गोमतीनगर विस्तार/लखनऊ–12 जून
हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन फिर भी किसान की जमीन पर बिल्डर कर रहा जबरन कब्जा|
गोमती नगर विस्तार पुलिस की भूमिका संदिग्ध पीड़ित किसान ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार
राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम-बाघामऊ से
भू-माफियाओं और बिल्डर्स की दबंगई का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है।
न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद एक पीड़ित किसान की पैतृक भूमि पर जबरन और अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।
सबसे गंभीर बात यह है कि इस पूरे मामले में स्थानीय गोमती नगर विस्तार थाने की पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली और भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
संलग्न शिकायत पत्र के अनुसार पीड़ित किसान इन्दल प्रसाद पुत्र स्व० नत्था प्रसाद निवासी ग्राम-बाघामऊ थाना-गोमतीनगर विस्तार लखनऊ की भूमि खसरा संख्या 147, 149, 251 पर पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है।
यह विवाद विपक्षी कम्पनी ए०एन०एस० डेवलपर्स शालीमार वन वर्ल्ड, गोमतीनगर विस्तार के साथ माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में याचिका रिट सी०संख्या-14346/2021 (बीरबल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य) के तहत विचाराधीन है।
पीड़ित का आरोप है कि मामला पिछले 5 वर्षों से माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण यह भूमि खाली पड़ी हुई थी।
पीड़ित इन्दल प्रसाद द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के अनुसार बीती 06 जून 2026 को विपक्षी कम्पनी शालीमार वन वर्ल्ड के कर्ता-धर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे अवकाश का नाजायज फायदा उठाया।
उन्होंने कोर्ट के आदेशों की परवाह न करते हुए भारी संख्या में जेसीबी और डंपर लगाकर किसान की जमीन पर अवैध रूप से खुदाई और निर्माण कार्य शुरू कर दिया।
जब पीड़ित किसान ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से हो रहे कब्जे को रोकने का प्रयास किया तो विपक्षी कंपनी के कर्मचारियों और बाहुबलियों ने पीड़ित के साथ अभद्रता की उसे भद्दी-भद्दी गालियां दीं और मारपीट करने का प्रयास करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू स्थानीय पुलिस का रवैया है।
पीड़ित ने घटना के तुरंत बाद स्थानीय थाना गोमती नगर विस्तार में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी लेकिन आरोप है कि पुलिस ने दबंग बिल्डर के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही करने के बजाय आंखें मूंद ली हैं।
पुलिस की इस रहस्यमयी खामोशी के कारण पीड़ित किसान न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है और उसकी पैतृक जमीन पर लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा है।
स्थानीय प्रशासन और पुलिस से निराश होकर पीड़ित किसान इन्दल प्रसाद ने अब सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र दिनांक 08/06/2026 प्रेषित कर न्याय की भीख मांगी है|
पीड़ित ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन है तब तक विपक्षी कम्पनी ए०एन०एस० डेवलपर्स को उसकी भूमि पर अवैध और असंवैधानिक तरीके से कब्जा करने से रोका जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।
अब देखना यह होगा कि जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाले प्रशासन के कान पर इस बड़ी खबर के बाद जूं रेंगती है या फिर पूंजीपतियों के आगे एक गरीब और लाचार किसान की जमीन यूं ही बलि चढ़ जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट
दैनिक सुदर्शन प्रवाह
