बिजली विभाग के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियाँ संविदाकर्मियों के भरोसे न्यू कनेक्शन का सर्वे

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लखनऊ–15 मई

राजधानी के गोमतीनगर ज़ोन से विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाने वाली खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार नए बिजली कनेक्शनों के लिए किया जाने वाला फाइल सर्वे का महत्वपूर्ण कार्य विभागीय नियमों को ताक पर रखकर संविदाकर्मियों से कराया जा रहा है।

विभागीय नियमावली के अनुसार नए कनेक्शन की फाइल का भौतिक सत्यापन और सर्वेक्षण करने का अधिकार केवल नियमित कर्मचारियों (जैसे TG2 या अवर अभियंता) के पास होता है लेकिन गोमतीनगर ज़ोन के विभिन्न पावर हाउसों में इसके उलट स्थिति देखने को मिल रही है|

पावर हाउसों में पर्याप्त संख्या में TG2 तैनात हैं फिर भी सर्वेक्षण कार्य संविदाकर्मियों को सौंपा जा रहा है।

आरोप है कि अधिशासी अभियंता कलेक्शन के संरक्षण में यह खेल फल-फूल रहा है।

जानकारों का मानना है कि संविदाकर्मियों से सर्वे कराने का मुख्य उद्देश्य अवैध वसूली और भ्रष्टाचार को सुगम बनाना है क्योंकि उन पर नियमित कर्मचारियों की तरह विभागीय जवाबदेही का दबाव कम होता है।

सूत्र बताते हैं कि गोमतीनगर ज़ोन के अंतर्गत आने वाले लगभग हर पावर हाउस पर यही स्थिति बनी हुई है।

संविदाकर्मी न केवल फाइलों का सर्वे कर रहे हैं बल्कि उपभोक्ताओं पर अनुचित दबाव बनाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं सवाल यह उठता है कि जब कार्य का दायित्व नियमित स्टाफ का है तो संविदाकर्मियों को यह छूट किसके आदेश पर दी गई है?

बड़ा सवाल: क्या उच्चाधिकारी इस मनमानी से अनभिज्ञ हैं, या फिर जानबूझकर इस गंभीर अनियमितता की ओर से आँखें मूँद ली गई हैं?

बिजली विभाग की छवि पहले से ही उपभोक्ता सेवाओं को लेकर चर्चा में रहती है ऐसे में संवेदनशील कार्यों को अप्रशिक्षित या गैर-जिम्मेदार हाथों में सौंपना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि विभाग के राजस्व को भी चपत लग रही है।

अब देखना यह है कि इस खबर के बाद क्या उच्चाधिकारी इस ‘सर्वे खेल’ पर रोक लगाते है या भ्रष्टाचार का यह सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा।

ब्यूरो रिपोर्ट

दैनिक सुदर्शन प्रवाह