इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48 के तहत नगर पालिका परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट किया है न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को केवल प्रारंभिक जांच और कारण बताओ नोटिस के आधार पर नहीं हटाया जा सकता है, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण जांच अनिवार्य है|
पीठ और न्यायिक अवलोकन
यह फैसला न्यायमूर्ति शेखर बी0सर्राफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सुनाया पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति शेखर बी. सर्राफ ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की लोकतांत्रिक इच्छा का प्रतीक होता है और सरकारी कर्मचारी की तुलना में उसका संवैधानिक दर्जा कहीं अधिक होता है न्यायालय ने कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को भी उचित जांच के बिना नहीं हटाया जा सकता तो विधिवत प्रक्रिया का सख्ती से पालन किए बिना किसी निर्वाचित पदाधिकारी को हटाना अकल्पनीय होगा|
विचाराधीन कानूनी प्रावधान
यह मामला उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 48(2-ए) से संबंधित था जो राज्य सरकार को कदाचार या वित्तीय अनियमितताओं के लिए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार देती है न्यायालय ने ऐसी जांच जिसे वह आवश्यक समझे वाक्यांश की व्याख्या करते हुए कहा कि जब किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने का मामला हो तो यह अभिव्यक्ति एक कठोर और सुनियोजित जांच को अनिवार्य बनाती है|
उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश
उच्च न्यायालय ने नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने से पहले राज्य सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले विस्तृत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्धारित किया न्यायालय ने कहा कि कार्यवाही शुरू होने के बाद एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जो प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर औपचारिक आरोप तय करेगा दोषी को आरोपों सहायक दस्तावेजों और गवाहों के विवरण सहित एक आरोप पत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए निर्वाचित प्रतिनिधि को लिखित बचाव प्रस्तुत करने आरोपों का खंडन करने दस्तावेजों का निरीक्षण करने और जांच में भाग लेने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए न्यायालय ने आगे कहा कि गवाहों की जांच दोषी की उपस्थिति में की जानी चाहिए जिसमें जिरह करने और बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाए ऐसी जांच पूरी होने के बाद ही जांच अधिकारी सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है|
मामले के तथ्य
याचिकाकर्ता इरफान अहमद 2023 के स्थानीय निकाय चुनावों में जिला श्रावस्ती के भिंगा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे इसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और वित्तीय शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप में तीन शिकायतें दर्ज की गईं इन आरोपों में करीबी सहयोगियों को निविदाएं देना और अपने पिता के स्वामित्व वाले ईंट भट्ठे से ईंटें खरीदना शामिल था|
राज्य सरकार की कार्रवाई
दो और तीन सदस्यीय जांच समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकार ने इरफान अहमद को कारण बताओ नोटिस जारी किया उन्होंने सभी आरोपों का खंडन करते हुए विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया हालांकि अंतिम जांच किए बिना या जांच अधिकारी नियुक्त किए बिना राज्य सरकार ने 29 अक्टूबर 2025 को एक आदेश पारित कर उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया|
उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती
निष्कासन आदेश को चुनौती देते हुए इरफान अहमद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि राज्य सरकार की कार्रवाई अधिनियम 1916 की धारा 48(2-ए) और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है उन्होंने कहा कि कोई नियमित जांच नहीं की गई कोई आरोप पत्र तैयार नहीं किया गया और गवाहों से पूछताछ या जिरह करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया|
राज्य का बचाव और न्यायालय द्वारा अस्वीकृति
राज्य सरकार ने तर्क दिया कि कारण बताओ नोटिस जारी करना और उसके जवाब पर विचार करना वैधानिक आवश्यकता को पूरा करता है हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और कारण बताओ नोटिस के जवाब पर निर्भर रहना कानून द्वारा अनिवार्य पूर्ण जांच की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है|
पूर्व निर्णयों पर निर्भरता
न्यायालय ने मेहरुननिसा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले और रवि यशवंत भोइर बनाम जिला कलेक्टर (2012) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया |
इसने दोहराया कि प्रारंभिक जांच के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य का उपयोग किसी दोषी के खिलाफ तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वह जांच में शामिल न हो और उसे अपना बचाव करने का पूरा अवसर न दिया जाए|
|उच्च न्यायालय के निष्कर्ष|
न्यायालय ने पाया कि इस मामले में कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया कोई औपचारिक आरोप तय नहीं किए गए और न ही साक्ष्य दर्ज करने या गवाहों से जिरह करने की कोई प्रक्रिया अपनाई गई|
इसलिए अधिकारियों द्वारा की गई जांच को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 48(2-ए) के तहत अपेक्षित पूर्ण जांच नहीं कहा जा सकता|
अंतिम निर्णय और दिशा-निर्देश
तदनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को पारित निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया|
न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को साक्ष्य दर्ज करते हुए पूर्णतः जांच करने इरफान अहमद को बचाव का उचित अवसर प्रदान करने और उसके बाद कानून के अनुसार सख्ती से कार्यवाही करने का निर्देश दिया|
निष्कर्ष
यह निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों को मनमाने ढंग से पद से हटाए जाने से बचाकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के अधिकारी नगरपालिका कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई करने से पहले उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय का सख्ती से पालन करें|
अंतिम मामले का विवरण
केस का शीर्षक:–इरफान अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग
दैनिक सुदर्शन प्रवाह
ब्यूरो चीफ़
राजीव श्रीवास्तव 
